बीकानेर abhayindia.com राज्य सरकारी की योजनाओं के तहत नगर विकास न्यास से रियायती दरों पर जमीनें लेकर निर्धारित शर्तों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिये स्थानीय निकाय विभाग ने अब कमर कस ली है।
जानकारी के अनुसार, विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रियायती दर पर जमीन लेने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों, स्कूलों और अस्पतालों के संचालक रियायत के भाव जमीन लेने के बाद ना तो निर्धारित शर्तो की पालना का उल्लंघन कर जमीनों का दुरूपयोग भी कर रहे हैं। अनेक संस्थाओं और संगठनों ने रियायती दरों पर जमीन लेकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना लिये है। कई स्कूलों की जगहों पर निजी भवन बना लिये।
बीकानेर के इस इलाके में फिर हुई फायरिंग, छर्रे लगने से एक जना जख्मी
मौसम का मिजाज हुआ बरसाती तो ठंडी पड़ गई नौतपा की तपिश, अब मौसम विभाग ने…
खबर है कि स्थानीय निकाय विभाग की ओर से अब रियायती दरों पर आवंटित जमीनों का सर्वे करवाया जायेगा। उनका सत्यापन भी करवाया जायेगा। जमीन लेने वालों की अब जांच होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग ने तमाम स्थानीय निकायों से जानकारी मांगी है कि सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं एवं ट्रस्टों, विद्यालयों, अस्पतालों को रियायती दरों पर कब-कब कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई है, आवंटी भूमि आवंटन नीति के मापदण्डों की पालना कर रहे हैं या नहीं।
बीकानेर में कोरोना संक्रमण के 2 और केस आए सामने
बीकानेर में कोरोना का ग्राफ बढा, लेकिन खौफ खत्म
यह भी खबर है कि जांच कार्यवाही और भौतिक सत्यापन के बाद नियम विरूद्ध आवंटन पाई गई जमीनों को आवंटन भी निरस्त किया जायेगा। राज्य सरकार के इस कदम से बीकानेर में उन रसूखाती लोगों की हवाईयां उड़ी हुई है जिन्होंने नगर विकास न्यास से विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक संस्थाएं और संगठन बनाकर शहर की पॉश कॉलोनियों और प्रमुख जगहों पर करोड़ों की जमीनें कौडियों के भाव आवंटित करवा ली, लेकिन आवंटन के निर्धारित मापदण्डों को दरकिनार कर जमीनों को निजी प्रयोजनार्थ काम में ले लिया।
