जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का दैनिक योगचर्या करते हुए का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। असल में, ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ अभियान से प्रेरित होकर माहेश्वरी ने अपनी दैनिक योगचर्या का एक वीडियो सोशल वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें वे योग के जरिए देश को फिट और निरोगी रहने का संदेश दे रही हैं।
किरण माहेश्वरी ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल /ापतंदेदउ् पर लगभग तीन मिनट का वीडियो जारी कर प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उदयपुर राजघराने के लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ को इस अभियान के तहत अपना फिटनेस वीडियो जारी करने की अपील की है। उच्च शिक्षा मंत्री ने ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ के तहत अपने दैनिक योगचर्या का वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि यह अभियान पूरे देश में स्वास्थ्य के प्रति अलख जगाने का कार्य कर रहा है। पूरे देश में फिटनेस के प्रति जागरुकता बढ़ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर नियमित व्यायाम करना चाहिए।
माहेश्वरी ने 3 मिनट 4 सैकंड के अपने वीडियो में योग की विभिन्न क्रियाओं को दर्शाते हुए कहा कि भारत वह देश है जहां योग की विधिवत शुरुआत हुई। हमारे योग का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने हर तबके के लोगों को इस अभियान से जुडऩे और प्रेरणा लेने का आव्हान भी किया।
झुंझुनूं में सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण
जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। राजस्व मण्डल के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने झुंझुनूं जिले में न्याय अनुभाग व राजस्व शाखा में संबंधित कर्मचारियों से वहां की कार्य प्रणाली की भी जानकारी ली तथा उन्होंने लूज पेपर्स के बारे में हिदायत दी कि प्रत्येक फाइल कम्पलीट होनी चाहिये ताकि आपके जाने के बाद कोई भी उसको संधारित कर सके। राजस्व मण्डल अध्यक्ष ने बैठक लेने के बाद बताया कि झुंझुनूं जिले में सबसे ज्यादा लगभग 11 हजार राजस्व मुकदमें लम्बित है, जो गंभीरता का विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी लम्बित मुकदमों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने की कार्य योजना तैयार कर रही है, जिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने राज्य सरकार के राजस्व अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक मई 2018 से अब तक 32 जिलों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान को किसानों के लिये हितकारी बताते हुए कहा कि इस अभियान में प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों को रास्ते के विवाद, आपसी बंटवारे एवं पट्टे वितरण के कार्यों का निस्तारण हुआ है। उन्होंने इस अभियान को लोगों के लिये वरदान बताते हुए कहा कि सरकार अब सभी राजस्व रिकॉड्र्स के लगभग 2 लाख 15 हजार ई-मित्र प्लस में लाया जा चुका है। किसी भी व्यक्ति को अब अपने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी के लिये अजमेर जाने की जरूरत नहीं है।
