जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में पिछले चार महीनों से मंत्री दरबार (जनसुनवाई) नहीं लग रहा। लिहाजा आमजन और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि बीते साल 29 दिसंबर को कोरोना की तीसरी लहर के चलते मंत्रियों की जनसुनवाई स्थगित कर दी गई थी। लेकिन, अब 4 माह बीतने के बाद भी जनसुनवाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदरखाने नाराजगी बढ रही है।
आपको यह भी बता दें कि गहलोत सरकार ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और उनके कामों को प्राथमिकता पर लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीते साल 15 दिसंबर मंत्री दरबार शुरू किया था, जो बाद में कोरोना के तीसरी लहर के चलते स्थगित कर दिया गया। अब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री दरबार फिर से लगेगा या नहीं? इस पर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि, वे इतना जरूर कह रहे हैं कि जनसुनवाई का शेड्यूल तो तैयार है लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल जाएगी तो पीसीसी में फिर से मंत्री दरबार शुरू कर दिया जाएगा।
