बीकानेर Abhayindia.com मानसून के दौरान जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला और उपखंड स्तर पर प्रत्येक विभाग का कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक कार्यरत है।
आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला और उपखंड स्तर के आपदा प्रबंधन संबंधित समस्त विभागों में समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला स्तर पर बीकानेर की उपखंड अधिकारी कविता गोदारा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
कर्मचारियों को कार्यालयों में होना होगा उपस्थित
बीकानेर। जिला प्रभारी सचिव द्वारा शनिवार तथा जिला प्रभारी मंत्री द्वारा रविवार को जिले की बजट घोषणाओं के क्रियान्वन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन होगा। इसके मध्यनजर सभी विभागीय अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कार्मिकों को 13 और 14 जुलाई को कार्यालय समय के दौरान अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉ. दुलीचंद मीना ने यह जानकारी दी।
स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश
बीकानेर। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत स्वीकृत कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में एमजेएसए 2.0 के प्रथम चरण में 25 गांवों में लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 हजार कार्य करवाए जाएंगे। गत 6 माह में 18.17 करोड रुपए के लगभग 766 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 37.26% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इनमें कृषि और उद्यानिकी के 16-16, पंचायती राज के 56, ग्रामीण विकास के 157 और जल ग्रहण के 521 कार्य सम्मिलित हैं।
उन्होंने कहा कि शेष कार्य भी मिशन मोड पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने बताया कि पेयजल और सिंचाई के लिए निर्मित की जा रही वृहद परियोजनाओं के साथ छोटे स्तर पर ‘इनसाइट’ जल संग्रहण करना भी जरूरी है। इसके मध्यनजर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। एमजेएसए 2.0 के तहत राज्य में लगभग 11 हजार 200 करोड रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। उन्होंने जिले में अब तक प्रारंभ नहीं हुए कार्यों को अविलंब चालू करने और प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि संबंधित अधिकारी इनकी नियमित मॉनिटरिंग करें।
