नई दिल्ली abhayindia.com आनलाइन गेम के संबंध में हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि आनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि कई राज्यों ने आनलाइन गेम को आंशिक या पूरी तरह से मान्यता दी हुई है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ के समक्ष केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक व सूचना तकनीक मंत्रालय ने इस बारे में हलफनामा दाखिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि पहले यह पता लगाना होगा कि आनलाइन गेम की साइटों पर उपलब्ध खेलों में कौशल से जुड़े खेल शामिल हैं या जुए की गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण क्या उन्हें ब्लॉक करने की गुंजाइश है।
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वही दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने बताया कि वह तभी कार्रवाई कर सकती है जब गेम मुहैया कराने वाली साइट राजधानी से संचालित हो रही हो या ऑफलाइन जुआ खेलने की कोई शिकायत करवाई गई हो। दोनों सरकारों ने आनलाइन गेम पर प्रतिबंध की मांग को लेकर दो याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ को यह जानकारी दी।
