जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1 लाख 8 हजार पदों पर भर्ती, भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, 2 लाख कृषि कनेक्शन देने एवं 1 मई से न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार जुलाई माह तक विभिन्न संवर्गों में 108 प्रकार के पदों के लिए 1 लाख 8 हजार नौकरियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मार्च माह से ही विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने शुरू किये जा चुके हैं। इनके अलावा स्थानीय निकायों के माध्यम से भी 21 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए अलग से विवरण और दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण
राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब राज्य सेवाओं में भी भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। वहीं अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए यथावत आरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे सैनिक जो एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे अपने अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 वर्ष, पुलिस अधीनस्थ सेवा और जेल अधीनस्थ सेवा को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ सेवाओं में 15 वर्ष एवं अन्य सेवाओं में सेना में की गई सेवा के अतिरिक्त तीन वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनाए जाने वाले इस बोर्ड में 15 शासकीय और 6 गैर शासकीय सदस्य होंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।
न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण 1 मई से
राठौड़ ने बताया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण 1 मई 2018 से 30 जून 2018 तक चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगने वाले इन शिविरों में राजस्व विभाग सहित 16 विभागों के कार्यों को सम्पादित किया जाएगा।
रिप्स के लाभ अब एसजीएसटी के आधार पर
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए लागू राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अब देय एवं जमा कराये गए स्टेट जीएसटी के आधार पर दिया जाएगा। अब तक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में मिलने वाले लाभ जमा कराए गए वैट और सीएसटी पर आधारित थे। इसी प्रकार इन योजनाओं के अंतर्गत मनोरंजन कर में छूट प्राप्त इकाइयों को भी जमा कराए गए स्टेट जीएसटी के आधार पर ही कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी तथा निवेश अनुदान देय होंगे।
अन्य विषयों के शिक्षक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य
राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखाद्ध नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत संस्कृत से भिन्न विषयों के शास्त्री अथवा आचार्य की योग्यता रखने वाले अध्यापक भी प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे। अब तक शास्त्री अथवा आचार्य की परम्परागत संस्कृत योग्यता होने पर भी संस्कृत से भिन्न विषयों के शिक्षक इन पदों पर पात्र नहीं थे।
अब तक का सबसे बड़ा कृषि कनेक्शन अभियान
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया अप्रेल से शुरू कर अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा कृषि कनेक्शन अभियान है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल से 15 अगस्त तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग शिविर आयोजित कर प्रदेश में चिन्हित किए गए 86 हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही हर जिले में एक मेगा शिविर भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 14 अप्रेेल को प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में अंबेडकर भवनों का शिलान्यास, श्मशान घाटों के विकास कार्यों तथा स्वच्छता अभियान की शुरूआत करने का भी निर्णय लिया गया।
