जयपुर Abhayindia.com प्रदेश के कर्मचारी गहलोत सरकार से नाखुश होकर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जारी कार्मिक विभाग के एक आदेश के विरोध में सम्पूर्ण राजस्थान के अधिनस्थ विभागों एवं पंचायती राज्य संस्थानों के लगभग 70 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी 9 जुलाई को एक दिन का कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति अंकित करते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसके अगले दिन 10 जुलाई को राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने उग्र आंदोलन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई है।
वहीं, राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की सोमवार को हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं कार्मिक सचिव से मिला और मांगें पूरी करनी की बात रखी।
यह है नाराजगी
बजट घोषणा के बिंदु संख्या 58 में ग्राम सेवकों, पटवारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों इत्यादि के पदों की भर्ती मे पात्रता परीक्षा लागू करने की घोषणा की, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा सीएम की बजट घोषणा के विपरीत मंत्रालयिक संवर्ग के एंट्री स्केल के पद को समान पात्रता पर परीक्षा के दूसरे पायदान पर रख कर ग्राम सेवक, पटवारी जैसे समक्ष पदों से भिन्न कर दोयम दर्जे पर रखा गया, जिसका महासंघ विरोध कर रहा है।
गहलोत सरकार ने 7 जुलाई को बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, इसमें ये हो सकते हैं फैसले…
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में गहलोत सरकार ने 7 जुलाई को शाम पांच बजे मंत्रिपरिषद समूह की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस वर्चुअल बैठक का मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। इसमें खासतौर से विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के अलावा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों की चर्चा हो सकती है।
जानकारी के अनुसार, इस बैठक में डेल्टा प्लस वैरिएंट और कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सीएम गहलोत मंत्रियों के सुझाव लेंगे और तैयारियों को लेकर क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन की कमी को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि राज्य में वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं।
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