बीकानेर Abhayindia.com कोरोना आपदा के संकटकारी हालातों में मौके का फायदा उठाने के लिये बीकानेर में बड़े पैमाने पर तंबाकू उत्पादों और पान मसालों की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर आखिरकार राज्यकर विभाग ने शिंकजा कस ही दिया। हालांकि राज्यकर विभाग की कार्यवाही के शिंकजे में फंसने से बीकानेर के कई नामी कारोबारी अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन विभागीय सूत्रों ने खुलासा किया है कि जल्द ही नामी कारोबारियों पर भी शिंकजा कसा जायेगा।
यह भी खबर मिली है कि तंबाकू और पान मसालों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने वाले कई कारोबारियों ने कार्यवाही की मार से बचने के लिये राज्यकर विभाग अधिकारियों पर अपने सियासी आकाओं से भी दबाव बनाया है। जानकारी में रहे कि बीकानेर में तंबाकू और पान मसाला कारोबारियों ने लॉकडाउन के शुरूआती दौर से बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू कर दी थी, मोटी कमाई के लिये इन्होंने लाखों रूपये के तंबाकू उत्पाद और पान मसालों का अपने अवैध ठिकानों पर भंडार कर लिया था। पिछले महिनेभर से चोरी छिपे तंबाकू उत्पादों और पान मसालों की सप्लाई कर रहे इन कारोबारियों पर शिंकजा कसने के लिये राज्यकर विभाग के आयुक्त प्रीतम बी. यशवंत के निर्देश पर बीकानेर में राज्यकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त रजनीकांत पंडिया की अगुवाई में गठित टीमों ने कार्ययोजना के तहत तमाम कारोबारियों की प्रतिष्ठानों और गोदामों को चिन्हित किया।
इसके बाद विभाग की चार टीमों ने मंगलवार को छापामार अंदाज में सर्वे कार्यवाही को अंजाम देते हुए तंबाकू उत्पादों और पान मसालों के स्टॉक का सर्वे किया। कार्यवाही में बीकानेर की दो फर्मों के प्रतिष्ठानों पर कोई खास उपलब्धि नहीं मिली, जबकि बागीनाड़ा हनुमान मंदिर के पास स्थित मकान के अवैध गोदाम में लाखों रूपये का माल बरामद होने पर सीज कर दिया गया। इसी तरह नोखा में अवैध गोदाम से भी लाखों रुपए के तंबाकू उत्पादों और पान मसालों का स्टॉक सीज किया गया।
इन अधिकारियों की अगुवाई में हुई कार्यवाही
तंबाकू उत्पादों और पान मसाला कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे कार्यवाही के लिये गठित टीमों में सहायक उपायुक्त रामनिवास वीर, सहायक आयुक्त विक्रम सिंह राजावत, सहायक आयुक्त राजकमल विश्रोई और सुनिल रिणवां के अलावा रामलाल पडि़हार भी शामिल थे।
जारी रहेगी कार्यवाही
राज्यकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त रजनीकांत पंडिया ने कहा कि कोरोना आपदा के लॉकडाउन में कालाबाजारी और ओवररेट वसूली करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सर्वे और जांच कार्यवाही जारी रहेगी, जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर जुर्माना वसूला जायेगा।
