जयपुर Abhayindia.com प्रदेश के माइन्स विभाग द्वारा राज्यभर में कार्रवाई जारी है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर में पहाड़ी तहसील के खनन क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक स्थानों/खानों पर औचक कार्रवाई कर खननकर्ताओं पर 180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। माइन्स विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान खननकर्ताओं द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग, बिना रवन्ना के खनिजों का अवैध निगर्मन, अवैध खनन व गैप एरिया में अवैध खनन करना पाया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान और गत 2 अप्रेल को आयोजित खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश देते रहे हैं।
विभाग द्वारा 2 अप्रेल से 9 अप्रेल के दौरान में अवैध खनन, खनिज परिवहन और खनिज भण्डारण के विरुद्ध 339 कार्रवाई करते हुए 168 वाहन मशीनरी जब्त की है। इस दौरान समूचे प्रदेश में 24 हजार 950 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया है वहीं, अलग-अलग पुलिस थानों में 43 एफआईआर दर्ज कराई गई है और 26 गिरफ्तारी हुई है। एक करोड़ 97 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है।
निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि विभाग की विशेष टीम ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के छपरा, घौलेट और नांगल आदि गांवों की एक दर्जन से अधिक खानों के मुआयना के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर अवैध खनन का आकलन कर 180 करोड़ रुपए से अधिक की शास्ति लगाई गई है। इनमें पहाड़ी के छपरा गांव में 3 स्थानों, ग्राम धौलेट में 5 स्थानों और नांगल ग्राम के 6 स्थानों पर खानधारकों द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग, बिना रवन्ना के खनिज निगर्मन और गेप एरिया में अवैध खनन के मामलें सामने आये हैं। विभाग द्वारा अवैध खनन का अलग अलग आकलन कर सब पर अलग अलग कुल मिलाकर 180 करोड़ रु. की शास्ति लगाई है।
