बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा निदेशालय के सामने मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना नवे दिन धरना स्थल पर किया गया! सरकार और शिक्षा प्रशासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा शिक्षा निदेशक आशीष मोदी से मुलाकात की।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं पदस्थापन हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को नवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर आज राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ एवं सामुहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जिसमें बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, समसा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, मूकबधिर स्कूल, के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बढ चढ कर हिस्सा लिया। आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक आशीष मोदी आईएएस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर वार्ता की तथा मांगों पर समस्त स्थिति से अवगत कराया गया।
आचार्य यह भी बताया कि आज पत्र लिखकर ईमेल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पुनः पुरजोर मांग करता की गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग में संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (निदेशालय स्तर पर) सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक (मण्डल स्तरों पर) एवं कनिष्ठ सहायक के पदों की (जिला स्तरों पर) राज्य सरकार के द्वारा केडर रिव्यु से मूल पदों को ही संशोधित कर दिया गया है। अतः इस आधार पर 01.04.2017 को संशोधित किए गए पदों के अनुसार 01.04.2017, 01.04.2018, 01.04.2019, 01.04.2020, 01.04.2021, 01.04.2022 से डीपीसी रिव्यु एवं संशोधित केडर रिव्यु 01.04.2023 के अनुसार 2023-24 तक की डीपीसी को रिव्यु किया जाकर आदेश प्रसारित किये जावे ताकि उक्त वर्षों में पात्र कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पदौन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 के कार्मिकों के प्रकरणों, पंचायत राज विभाग से आये कार्मिकों के प्रकरणों एवं दिव्यांगजनों के प्रकरणों को भी निस्तारित करते हुए रिव्यु डीपीसी की जावे ताकि कोई भी योग्य कार्मिक पदौन्नति के लाभ से वंचित नहीं रहे।
उक्त समस्त रिव्यु डीपीसी किये जाने के पश्चात ही 2024-25 की नियमित डीपीसी की जावे जिसमें नवसृजित जिलों में नवसृजित पदों को भी शामिल किया जावे। पदस्थापन में आॅनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश अविलम्ब जारी किये जाकर शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर, आदेश प्रसारित करना सुनिश्चित किया जावे।
