Saturday, May 4, 2024
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रघु शर्मा, ह‍रीश चौधरी के बाद अब मंत्री डॉ. कल्‍ला, जैन व उनियाल को एआईसीसी में मिली महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी…

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जयपुर Abhayindia.com देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाले विशेष आयोजनों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बनाई गई 5 सब कमेटियों में से तीन समितियों में राजस्थान के भी तीन नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें कैबिनेट मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला, प्रमोद जैन भाया सहित कांग्रेस नेता चयनिका उनियाल शामिल हैं।

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर पांच सब कमेटियों का गठन किया है। इन सब कमेटियों में पब्लिकेशन, इवेंट्स, सेमिनार, मैराथन और फिल्म कमेटियों का गठन किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉ. कल्ला को पब्लिकेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को सेमिनार और क्वीज कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता चयनिका उनियाल को सेमिनार और क्विज कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह सब यह सब कमेटियां आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विभिन्न आयोजन और कार्यक्रम आयोजित करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को भी एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल चुकी है। रघु शर्मा को गुजरात का प्रभार दिया गया। वहीं, हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, जुबेर खान, रघुवीर मीणा, कुलदीप इंदौरा और धीरज गुर्जर को भी एआईसीसी में जिम्मेदारी मिली हुई है।

रीको में 217 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए अंतिम तिथि 13 नवम्‍बर

जयपुर Abhayindia.com राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) ने असिस्टेंट प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्‍छुक अभ्‍यर्थी आधिकारिक वेबसाइट riico.onlinerecruit.in के जरिए 13 नवंबर 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 17 अक्‍टूबर से आवेदन शुरू हुए थे। कुल 217 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इनमें कनिष्ठ सहायक के 80 पद, सहायक स्थल अभियंता (सिविल) के 49 पद, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के 23 पद, स्टेनोग्राफर के 19 पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के 16 पद, ड्रॉफ्ट्समैन-कम-ट्रेसर (सिविल) के 15 पद, उप-प्रबंधक (आईटी/टेक) के 8 पद, कनिष्ठ अभियंता (पॉवर) के 3 पद,, प्रोग्रामर के 2 पद, असिस्टेंट प्रोग्रामर के 2 पद है।

राजस्‍थान : निजी अस्पतालों में नियुक्त किये जायेंगे चिरंजीवी मित्र

जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के तहत अनेक परिवार योजना से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जोड़ने के हर संभव प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान योजना से वंचित लोगों को जोडे ताकि लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति का 5 लाख रूपये का बीमा किया गया है। चिरंजीवी कार्ड भी लोगों को दिये जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव वैभव गैलारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि योजनान्तर्गत निजी अस्पतालों में चिरंजीवी मित्र भी नियुक्त किये जायेंगे साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया 14 नवम्बर से 21 मार्च 2022 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं, आंखों की जांच आदि बीमारियों की जांच की जायेगी। उन्होंने सभी कलक्टरों से कहा कि शिविरों के लिए जिले वार प्लान तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविरों में बेहतर प्रगति हो रही है, यह सामूहिक एवं समग्र रूप से किये गए कार्यों का परिणाम है। आर्य मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के शिविरों में कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रह थे। उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़े विभागों के सचिव व जिला कलक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण जन शिविरों में अपने कार्यों के प्रति लोग काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में 22 विभागों के कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने सभी जिला कलक्टर्स से कहा कि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-शिविरों का आयोजन किया गया था उसी का परिणाम है कि जिलों में सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कलक्टरों का प्रदर्शन (परफोर्मेंस) कम है उनसे आशा है कि वे अन्य जिलों की भांति आगे बढ़ने का प्रभावी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन प्रकरणों में पंचायत स्तर पर भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लायें।

मुख्य सचिव ने कहा कि खातों का शुद्धिकरण प्रकरणों में बाड़मेर, नागोर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों में सराहनीय कार्य किये गये हैं। मुख्य सचिव ने चूरू, बीकानेर, डूंगरपुर, राजसमंद, झालावाड़ जिलों में कार्य को गति देने हेतु पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से खाता विभाजन में बाडमेर, सीकर, अजमेर, नागौर, चुरू, बीकानेर जिलों में परिवार के सदस्यों को समझाकर खाता-विभाजन किये गये जो सराहनीय कदम हैं। उन्होंने कहा कि नागौर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने नामान्तरण, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरण सीमाज्ञान आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि का आवंटन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन आयोजना विभाग आदि विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार ने सचिवों व जिला कलक्टरों से कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान किये गये कार्यों के सही आकड़ों के साथ इन्हें जिला स्तर पर ही जांच-परख कर जानकारी भिजवायें। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक 29 जिलों में 3877 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उदयपुर, अलवर, धोलपुर में 8 नवम्बर से तथा प्रतापगढ़ में 10 नवम्बर से शिविर प्रारम्भ किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्व अभिलेखों, खातों के शुद्धिकरण में 2 लाख 94 हजार 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 लाख 71 हजार 722 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी प्रकार 31 हजार 112 आपसी सहमति से खाता विभाजन प्राप्त हुये इनमें से 29 हजार 650 का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 16832 रास्तों के प्रकरणों में से 15201, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों के 3345 में से 2797 प्रकरणों का निवारण किया गया। शिविरों में 3 लाख 54 हजार 664 में से 3 लाख 28 हजार 186 नामांतरण खोले गये, 23 हजार 280 प्रकरणों का सीमाज्ञान किया गया तथा सार्वजनिक, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के 6035 प्रकरणों में 10667 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार 3 लाख 62 हजार 960 जाति, मूल व हैसियत प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसी प्रकार 4 लाख 9 हजार 794 राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि संबंधित को दी गई।

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