जयपुर Abhayindia.com प्रमुख शासन सचिव, माइंस टी. रविकान्त ने बताया है कि माइंस विभाग द्वारा 24 प्रतिशत विकास दर के साथ गत दिसंबर माह तक 6340 करोड़ 78 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष में माइंस सेक्टर में राजस्व अर्जन का नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए अधिकारियों को आगामी ढाई माह का एक्शन प्लान बनाकर क्रियान्विति के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
प्रमुख शासन सचिव, माइंस ने बुधवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल, अतिरिक्त निदेशकों व अधीक्षण खनिज अभियंताओं की बैठक में कहा कि राजस्व अर्जन के अगले ढाई माह के एक्शन प्लान के आधार पर राज्य सरकार व निदेशक, माइंस स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर सीधे संबंधित अधिकारी से संवाद कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 23 तक 5131 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया था जबकि इस वर्ष दिसंबर माह तक गत वर्ष से 1200 करोड़ रु. से भी अधिक राजस्व जमा हुआ है।
टी. रविकान्त ने विभागीय एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए संबंधित बकायादारों से संपर्क करने और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने चालू व पुरानी बकाया राशि की वसूली के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भले ही हम आगे हो पर हमें अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी में और अधिक तेजी लानी होगी। मेजर मिनरल में लाइम स्टोन के साथ ही आयरन ओर बेस मेटल सहित अन्य मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर भी फोकस करना होगा।
रविकान्त ने ऑक्शन खानों में खनन गतिविधियां आरंभ कराने की औपचारिकताओं को तय समय सीमा में पूरी करवाने पर जोर दिया ताकि खनन गतिविधियां आरंभ होने से उत्पादन, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने लंबित विधानसभा प्रश्नों के तत्काल उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में समय पर उत्तर भिजवाने, स्टे वाले प्रकरणों में विभागीय पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर जोर दिया।
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस साल राजस्व संग्रहण, मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक तैयार करने, ऑक्शन करने सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कलाल ने बताया कि विभागीय मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाया गया हैं। उन्होंने जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीजों और क्वारी लाइसेंस वाले प्रकरणों में राज्य स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए विभागीय प्रयासों की जानकारी दी और अधिकारियों को बकाया प्रकरणों का प्राथमिकता से दैनिक आधार पर भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक में एमई सोजत, एएमई ब्यावर, एएमई सवाई माधोपुर और एएमई रुपवास को कार्य में लापरवाही के चलते कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी ने बताया कि दो दिन का अभियान चलाकर लंबित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाये जा रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त निदेशक माइंस एमपी मीणा, बीएस सोढ़ा, महेश माथुर, विजिलेंस पीआर आमेटा, वाईएस सहवाल ने अपने जोन की प्रगति जानकारी से अवगत करवाया।
