बीकानेर Abhayindia.com मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करने के लिए तैयार की गई सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर कर्मचारी संगठन में रोष है।
अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। विधानी के अनुसार यह रिपोर्ट मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को सौंपी गई थी उसे एक साल से भी अधिक का समय बीत गया है सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने अवगत कराया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए डीसी सामंत की अध्यक्षता में 2017 में सामंत कमेटी गठित की गई थी। इस समिति की ओर से अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया। डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति ने अपनी रिपोर्ट बीते साल 2019 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी थी लेकिन आज 16 माह से अधिक बीतने के बाद भी इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लेकर कर्मचारियों के साथ मजाक किया जा रहा है, इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष है। संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत के अनुसार सभी संगठन राज्य सरकार से बार-बार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
बैठक में जताया रोष…
इस विषय में शुक्रवार को संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संघ के संभाग अध्यक्ष रसपाल सिंह, संघ के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री मधुसूदन सिंह, जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल, विक्रांत जोशी, ताराचंद सिरोही, तरुण मोदी, हिमांशु खत्री आदि शामिल हुए।
