जयपुर abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार केरल और पंजाब की तर्ज पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं। वे संभवत: 16 मार्च को सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करेंगे।
आपको बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएए को लेकर सार्वजनिक मंचों पर विरोध जाते हुए इसे पक्षपाती और असंवैधानिक कानून बताते रहे हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इसका विरोध भी जताया था।
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इस बीच, सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है। केरल और पंजाब सरकार भी सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है।
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इधर, सीएए के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गहलोत सरकार के निर्णय के चलते सियासी हलकों में गर्माहट आ सकती है। इसे लेकर भाजपा विरोध करते हुए सड़क पर भी उतर सकती है।
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