बीकानेर Abhayindia.com अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ निदेशालय एवं चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त मंच की तरफ से 27 मार्च 2025 को शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) को जो मांगपत्र दिया गया था उस पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रदेश संयोजक बजरंग कुमार सोनी एवं कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा के सानिध्य में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव से मिलकर मांगपत्र प्रस्तुत किया एवं संवर्ग के पदनाम संशोधन, स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन एवं विशेष वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विशेष जोर दिया गया।
मांग पत्र पर त्वरित कार्यवाही के लिए संयुक्त सचिव (मुख्यमंत्री) द्वारा शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एवं सचिव चिकित्सा शिक्षा को कॉल करके निर्देशित किया गया। तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने अम्बरीश कुमार सचिव चिकित्सा शिक्षा से मिलकर मेडिकल कॉलेज के अधीन कार्यरत लैब टेक्नीशियन संवर्ग की लंबित समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की गई। राजमेस के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय लैब टेक्नीशियन के स्वीकृत पदों की संख्या 543 होने के कारण उनकी स्थाई नियुक्ति की मांग की।
सचिव चिकित्सा शिक्षा के निर्देश पर निदेशक चिकित्सा शिक्षा से मिलकर लंबित मांगों के निराकरण पर चर्चा की गई। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के संयुक्त मंच की सचिव चिकित्सा शिक्षा स्तर की लिखित वार्ता के लिए 15 मई 2025 की तारीख निर्धारित की गई। प्रतिनिधिमंडल ने इसके पश्चात गायत्री राठौड़ सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) से मिलकर संवर्ग के पदनाम संशोधन की फाइल की जानकारी ली गई।
शासन सचिव द्वारा पदनाम संशोधन की फाइल विधि विभाग में भिजवाई गई थी उसके संदर्भ में सत्यनारायण चित्तौड़ा विशेषाधिकार (विधि विभाग) से मुलाकात की एवं इसके पश्चात प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग विजेंद्र जैन से भी मुलाकात की। आज ही पदनाम संशोधन की फाइल विधि विभाग से अप्रूवल पश्चात प्रीति माथुर उप शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3) के पास पहुंच चुकी है।
अगले सप्ताह पदनाम संशोधन की फाइल निदेशक (अराजपत्रित) द्वारा केबिनेट की मंजूरी के लिए भिजवाई जा सकती है।
इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने राकेश कुमार शर्मा निदेशक (अराजपत्रित) से मुलाकात की एवं लैब टेक्नीशियन संघ संयुक्त मंच की लिखित वार्ता के लिए पत्र जारी करने की सहमति बनी। 20 अप्रैल 2025 के पश्चात संगठन की निदेशालय स्तर की लिखित वार्ता होने की पूर्ण संभावना है। प्रदेश संयोजक ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संयुक्त सचिव को संगठन की सरकार से लिखित वार्ता का निवेदन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर भी वार्ता होने की संभावना है।
