बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की मांगों के सम्बन्ध में अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर की ओर से दिये गये मांग पत्रों पर आगामी मंत्री मण्डलीय बैठक 18 सितम्बर में निर्णय लेने की मांग की गई है।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिये गये 5 मांग पत्रों पर शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 01.09.2024 से लाभ देने की घोषणा की गई थी परन्तु अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री भजनलाल को आज ईमेल के द्वारा मांग पत्र भेजकर आगामी मंत्री मण्डलीय बैठक दिनांक 18.09.2024 में निर्णय करने की मांग की गई है। प्रदेश संरक्षक मदन मोहन व्यास ने बताया कि मांग पत्र में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायकों/लिपिक ग्रेड द्वितीय को ग्रेड पे 3600 (स्.10द्ध शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए देने, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय निदेशालय स्थापित करने, पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने, अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नियमों में छूट एवं अन्य प्रावधान करने, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शिड्युल प्रथम में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति के लिए गठित कमेटी में संशोधन करने की मांग की गई है।
प्रदेश संयोजक आचार्य ने बताया कि पत्र की प्रति उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, सुधांश पंत मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं के.के. पाठक प्रमुख सचिव कार्मिक को भी ईमेल कर दी गई है।
