जयपुर Abhayindia.com राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने जिला कलक्टर्स को विधानसभा के लम्बित्त प्रकरणों, अभियोजन स्वीकृति, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 17-ए के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों, पिंक लेटर, लम्बित डीपीसी एवं बजट घोषणाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक कर रहे थे।
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को कहा गया कि बजट घोषणाओं में कार्यालयों व अन्य विभागों को आवंटन की जाने वाली भूमियों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किये जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के हाई कोर्ट में कन्टेस्ट के जिन प्रकरणों के जवाब प्रस्तुत नहीं हुए हैं उनके शीघ्र जवाब प्रस्तुत किये जाएं।
दिनेश कुमार ने कहा कि जिला कलक्टर्स स्तर पर अपील/नो-अपील के 65 प्रकरण लम्बित हैं। उनका शीघ्र निस्वारण करवाया जावे। उन्होंने नामान्तरकरण, भूमि रूपान्तरण एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर इनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश प्रदान किये।
प्रमुख शासन सचिव द्वारा कहा गया कि मुख्य राचिव कार्यालय से प्राप्त पिंक लेटर का निर्धारित समयावधि में जवाब देना आवश्यक है। समय पर जवाब नहीं देने के कारण वे टाईम आउट हो जाते हैं। इसलिए जिला कलक्टर्स पिंक लेटर का नियत समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करें साथ ही जिला कलक्टर्स के स्तर पर सम्पर्क पोर्टल के लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही कर निस्तारण किया जावें। इन सभी प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित बैठक में की जाए।
बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रवीण गुप्ता ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि हाईवे निर्माण एवं सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति, अवार्ड जारी करने एवं मुआवजा शीघ्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। जिला कलक्टर्स द्वारा सार्वजनिक रास्तों की तरमीग करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना सुनिश्चित करें। गुप्ता ने कहा कि वन विभाग की सड़कों में आ रही भूमि के बदले राजस्व भूमि के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाएं।
बैठक में राजस्व विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नरेन्द्र गुप्ता, उप शासन सचिव बिरदी चन्द गंगवाल, उप शासन सचिव रामानन्द शर्मा व अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
