जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। चुनावी साल में ग्रामीण मतदाताओं को रिझाने के लिए राज्य सरकार आगामी एक मई से ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान चलाएगी। एक माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत पटवारी और तहसीलदार से लेकर जिला कलक्टर तक गांवों में जाकर राजस्व संबंधित विवादों का निपटारा करेंगे।
प्रदेश की सभी 9834 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर इस अभियान के तहत लाखों की संख्या में लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत दायर मुकदमो के अंतर्गत लंबित अपीलों, लंबित राजस्व वादों, जमीन का विभाजन, गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि में परिवर्तन, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नए राजस्व मार्ग तय करने सहित कई मामलों का निपटारा होगा। राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए एक तरफ जहां पटवारी और तहसीलदार से लेकर जिला कलक्टर तक न्याय आपके द्वारा शिविरों में बैठेंगे, वहीं सरपंच और पंचायत समिति के प्रधान से लेकर विधायक भी मौजूद रहेंगे।
