जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। शिक्षा विभाग में लंबे अर्से से रिक्त पड़े पदों को अब भरा जा सकता है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान डोटासरा इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में विभिन्न पदों पर औपचारिकताएं पूरी किए बिना भर्तियां निकाली, जो समय पर पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे प्रदेश में शिक्षा के गिरे हुए स्तर को सुधारा जा सके। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है जिसकी पुष्टि हाल ही में स्वयंसेवी संस्था ‘असर’ की रिपोर्ट में भी हुई है।
इससे पहले विधायक गुलाब चंद कटारिया के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए डोटासरा ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला पद के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 के लिए 15 हजार 306 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की। उन्होंने इसका विवरण सदन की मेज पर रखा।
डोटासरा ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 के अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 लिए 54 हजार पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसका विवरण भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापित पदों का वेतन श्रृंखला अनुसार विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक की गई भर्तियों में से पूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकी भर्तियों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। डोटासरा ने कहा कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-1 के विज्ञापित पदों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन डीबी अपील संख्या 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 से नियुक्तियां दिये जाने पर रोक लगी हुई है। उक्त याचिका में मुख्यत: अध्यापक लेवल-1 पर चयन के आधार को चुनौती दी हुई है। इस कारण लेवल-1 के 26 हजार पदों पर नियुक्तियां नही दी गई हैं।
शिक्षा राज्य मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विज्ञापित पदों में से की गई भर्तीं एवं शेष भर्तियों का वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि शेष भर्तियों पर माननीय न्यायालय का स्थगन नही है।
डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2019 को शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानाचार्य के 1642, प्रधानाध्यापक के 1158, व्याख्याता के 9 हजार 912, शारीरिक शिक्षक ग्रेड– प्रथम के 224, वरिष्ठ अध्यापक के 13 हजार 990, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के 496, शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के 5 हजार 56, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 के 11 हजार 906 और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 के 13 हजार 940 पद रिक्त हैं, जिनकी कुल संख्या 58 हजार 324 है।
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