जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शनिवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए संविदाकर्मियों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की तथा संविदाकर्मियों के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संविदाकर्मियों को शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हायरिंग रूल्स-2022 लागू किए गए हैं। इससे संविदाकर्मियों के नियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कार्यालयों में ठेकाप्रथा को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है।
आरटीडीसी चेयरमेन धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए बेहतरीन निर्णय लिए हैं। केन्द्र सरकार को पूरे देश में ओपीएस लागू करनी चाहिए। इस अवसर पर शमशेर भालू खान सहित बड़ी संख्या में पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक, एनआरएचएम कर्मी एवं अन्य संविदाकर्मी उपस्थित थे।
