जयपुर Abhayindia.com प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि राज्य की 7 हजार से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1298 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन कर लिया गया है तथा शेष समितियों का तीन वर्षों के भीतर चयन कर कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया की जाएगी।
गुहा बुधवार को अपेक्स बैंक में नाबार्ड की 50वीं उच्च स्तरीय एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे ताकि कम्प्यूटराईजेशन की आगामी कार्यवाही को पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर स्तर की बैठक का आयोजन इसी माह पूरा कर पैक्स चयन की सूचना भिजवायें।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त 557 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है और शीघ्र ही बोर्ड द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी ताकि स्टॉफ संबंधी समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अपेक्स बैंक के स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए ताकि केंद्रीय सहकारी बैंकों को दिए लक्ष्यों एवं उनके कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग हो सके।
गुहा ने कहा कि बैंक नाबार्ड एवं आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करे एवं सूचनाओं को त्वरित रूप से भिजवायें। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक के अधिकारी व्यावसायिक बैंकर की तरह कार्य कर बैंक के व्यवसाय में बढ़ोतरी करे। सहकारिता का दायरा व्यापक है और भारत सरकार भी अब इस और नई नीति जारी करने वाली है, अतः ऎसे में बैंक कार्यदक्षता में वृद्धि करें।
रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक फसली ऋण के अलावा दीर्घकालीन ऋण वितरण पर भी ध्यान दे। नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं का बैंक लाभ ले एवं दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करे। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और इससे बैंक की गतिविधियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स चयन के लिए निर्धारित मापदंडों को शीघ्र ही पूरा करे।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बी. एन. कुरूप ने कहा कि बैंक अपने व्यवसाय का दायरा बढाये तथा कृषि ऋण के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ऋण दें। उन्होंने कहा कि पैक्स को भी सहयोग दे एवं उन्हें व्यवसाय में विविधता लाने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि नाबार्ड एवं आरबीआई की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर देश के कई सहकारी बैंकों को दंडित भी किया गया है। ऎसे में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवायें। बैठक में प्रबंध निदेशक, अपेक्स बैंक बृजेन्द्र राजोरिया, सहकारिता विभाग, नाबार्ड, अपेक्स बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
