जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने अनुसूचित क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के तहत एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने का आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार, मुकाम पोस्ट पालोदरा, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर निवासी अमरचंद मीणा जो वर्तमान मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालोदरा में वर्ष 2013 से संविदा के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत है। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 29.5.2018 को एक विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व 3 वर्ष का प्रयोगशाला सहायक का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। प्रार्थी ने इस पद के लिए आवेदन किया। आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता व तीन वर्ष का प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, पलोदरा द्वारा जारी किया हुआ व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा सत्यापित किया हुआ था उसे आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया। चिकित्सा विभाग के निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 03.07.2023 के आदेश से उसका आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका कर्ता को प्रयोगशाला सहायक के पद का अनुभव ही नहीं है उसे प्रयोगशाला सफाईकर्ता का अनुभव है। निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर के आदेश 03.07.2023 से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।
चिकित्सा विभाग की ओर से रिट याचिका का जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रार्थी जो योग्यता विज्ञापन में दर्शित की गई है वो पूरी करता है व वह वर्ष 2013 से प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुबंध के आधार पर आज भी कार्यरत है। उसके द्वारा अपने आवेदन के साथ चिकित्सा प्रभारी पालोदरा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद उसका आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज करना कि प्रार्थी प्रयोगशाला सहायक नही प्रयोगशाला सफाईकर्ता का अनुभव रखता है। जो अनुचित व विधि विरूद्ध हैं।
प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का समय देते हुए विभाग द्वारा जारी अनुसूचित क्षेत्र प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के तहत अनुसूचित क्षैत्र मे एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने का आदेश पारित किया।
