अजमेर Abhayindia.com भीषण गर्मी के इस दौर में अजमेर में जलापूर्ति और कम प्रेशर की शिकायतों पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। देवनानी ने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाएं, लोगों से मिलें, हालात देखें सुधारें। जलापूर्ति 48 घण्टे में नहीं आई तो अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। जिस जेईएन या एईएन के क्षेत्राधिकार में ज्यादा शिकायतें हैं उस पर कार्यवाही करेंगे। अवैध कनेक्शन काटे, गन्दे पानी की शिकायत दूर करें, प्रेशर चैक करें और नियमित अंतराल पर आपूर्ति करें। पिछले साल की अपेक्षा इस माह आपूर्ति सुधरी है, इसे और सुधारें।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अजमेर उत्तर क्षेत्र के पांच सहायक अभियंताओं के सप्लाई रजिस्टर तलब कर लिए। सप्लाई रजिस्टर में कई वार्डों में जलापूर्ति के अंतराल में अंतर नजर आया। उन्होंने कहा कि जब पूरा पानी मिल रहा है तो फिर देरी से और कम प्रेशर से जलापूर्ति क्यों हो रही है।
देवनानी ने कहा कि भीषण गर्मी का समय है, ऐसे समय में विभाग की टॉप प्रायोर्रिटी है कि फील्ड में रह कर काम करें। अजमेर उत्तर के सभी जोन की जलापूर्ति को अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता स्वयं देखें। लोगों से मिलें, उनका फीडबैक लें और सुधार करें। आगामी एक सप्ताह में जलापूर्ति में पर्याप्त सुधार होना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न स्थानों पर कम प्रेशर से जलापूर्ति, हाथी भाटा व अन्य क्षेत्रों में गन्दे पानी की आपूर्ति और अन्य कमियों पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गन्दे पानी और कम प्रेशर से जलापूर्ति अक्षम्य है। शिकायत मिलते ही तुरंत सुधार करें। देवनानी ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वैशाली नगर और माकड़वाली में उच्च जलाशय के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। देवनानी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, आमजन से बात कर फीडबैक लिया और अधिकारियों को जमीनी हालात की जानकारी दी।
विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार से 270 करोड़ रूपए की जलदाय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस राशि से नसीराबाद से नौसर तक पाइप लाइन व 3 सर्विस रिजर्वायर बनाएं जाएंगे। इसका टेण्डर जल्द जारी किया जाए। यह परियोजना अजमेर उत्तर क्षेत्र को पेयजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर देगी। इसे तय समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।
