जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में अगले साल जनवरी माह में 6759 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव अटक गए हैं। बताया जा रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि जनवरी में ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार यहां प्रशासक लगाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फार्मूले के तहत स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है वहां प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं।
इधर, जिन पंचायत में कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें प्रशासक की बजाय सरपंचों का ही कार्यकाल बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की गई है। पिछले माह सरपंच संघ ने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर सहित कई अधिकारियों से मध्यप्रदेश फॉर्मूले की तर्ज पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए प्रदेश भर में आग्रह आंदोलन भी चलाया जा रहा है।
आपको बता दें कि प्रदेश में 11 हजार 310 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 6 हजार 759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025, 704 ग्राम पंचायतों का मार्च 2025 और 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। पिछली बार इन ग्राम पंचायतों में चार चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार सरकार के सामने चुनौती है कि इन ग्राम पंचायतों में चुनाव कैसे कराए जाएं।
