







जयपुर Abhayindia.com मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित करने के संबंध में गहन समीक्षा की गई।
समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश में संचालित सभी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूर्ववत जारी रहेंगे एवं निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय छात्रों को अध्ययन का माध्यम चुनने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया।
बैठक में उन विद्यालयों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए, जिनमें अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के बाद छात्रों का नामांकन कम हुआ है। विशेष रूप से छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी सत्र में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक नए छात्रों का नामांकन हो और शिक्षा से वंचित सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की सुविधा मिले।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्टेट ओपन परीक्षा के सम्बन्ध में दिए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन परीक्षा निदेशक आशीष मोदी ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मोदी ने बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी और जैसलमेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के मार्च-मई 2025 की परीक्षा 21 अप्रैल से प्रारंभ हुई एवं 20 मई को समाप्त होगी।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में उत्पन्न हालात को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसी जिले में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं में कोई व्यवधान अथवा समस्या उत्पन्न होती है, तो सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के जिला कलक्टर को बोर्ड की परीक्षाओं से अवगत करवाकर उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर द्वारा यदि किसी जिले में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय को सूचित करें। जिससे उस जिले के समस्त परीक्षार्थियों को स्थगित हुई परीक्षाओं में आगामी परीक्षा में निशुल्क बैठने का अवसर दिया जा सकेगा। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।



