बीकानेर abhayindia.com जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा है कि कहा जो कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा रहा है, ऐसी कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा रखी गई रिजर्व भूमि को नगर विकास न्यास चिन्हित कर बेचें और कॉलोनी में जलापूर्ति की कार्यवाही करें।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. कल्ला बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वेपकोस, विद्युत वितरण निगम तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंताओं की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा कि शहर में जो कॉलोनिया कॉलोनाइजर द्वारा विकसित की गई है, उन कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कॉलोनाइजर का है, मगर विभाग कॉलोनियों तक मुख्य लाइन पहुंचा दे, इसके बाद संपूर्ण कॉलोनी में रहने वाले आमजन को पानी पहुंचाने का कार्य कॉलोनाइजर स्वयं अपने स्तर पर करें। नगर विकास न्यास ऐसी आवासीय कॉलोनियों को चिन्हित करें जहां पानी पहुंचाने का कार्य होना है। शहर में कुछ स्थान ऐसे भी हैं, जो न तो किसी कॉलोनाइजर द्वारा और ना ही निगम या न्यास द्वारा विकसित की गई है, मगर बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं, ऐसे स्थानों पर घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाए।
उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि शोभासर और बीछवाल में बने रिजर्वायर में मांग के अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पानी आपूर्ति करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मंत्री स्तर पर हुई बैठक में दोनों जलाशयों के लिए निर्धारित पानी की मात्रा से कम पानी किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाए। उन्होंने जिला कलक्टर से कहा कि जलदाय विभाग द्वारा जिले में एक और रिजर्वायर बनाया जाना है, इसके लिए विभाग को डीएलसी दर पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा की शोभासर जलाशय में 76 क्यूसेक तथा बीछवाल जलाशय में 45 क्यूसेक पानी की आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी के कारण शहर में जलापूर्ति पर अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो संबंधित अभियंता के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला कलक्टर से कहा कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर एक और रिजर्वायर बनाया जाना है, इसके लिए भूमि के चिन्हीकरण का कार्य विभाग तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा शीघ्र किया जाए तथा भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को डीएलसी दर पर आवंटित की जाए। उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में तत्परता रखें, सरकार अथवा प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए समन्वित प्रयास होने चाहिए। सभी विभागों के अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य पूर्ण करें।
