जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से आगामी गर्मियों में प्रदेशवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था को पुख्ता बनाये रखने के लिए पेयजल एवं पेयजल संबंधित आकस्मिक (कंटीजेंसी) कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न पत्रावलियों पर लगभग 320 करोड़ रूपये की वित्तीय सहमतियां प्रदान की गई हैं। उक्त आधार पर जलदाय विभाग अब स्थानीय कंटीजेंसी प्लान बना सकेगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीष्म काल में आमजन को, खासकर महिलाओं को पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पेयजल के लिए भटकना न पड़े और उन्हें आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
दिया कुमारी ने बताया कि उक्त सहमतियों से टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति, हैंडपम्प मरम्मत अभियान हेतु किराये के वाहन एवं संविदा श्रमिकों, ट्यूबवैल, नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए आवश्यक कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य किए जा सकेंगे।
गर्मियों को देखते हुए पेयजल संकट होने की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर्स को भी 50 लाख रूपये प्रति जिला सहमति दी गई है। उक्त अनुसार जिलों में पेयजल से संबंधित आपातकालीन कार्यों के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।
पेयजल परिवहन
ग्रामीण क्षेत्रों में 8237 लाख रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 4335.75 लाख रूपये की राशि पेयजल परिवहन के लिए वित्त विभाग की ओर से वित्तीय सहमति दी गई है।
नहरबंदी के दौरान सुचारू रहेगी व्यवस्था
वित्त विभाग की ओर से नहरबंदी के दृष्टिगत क्षेत्र चुरू के ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 300.38 लाख,बीकानेर एवं चुरू के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 2574.82 लाख, बीकानेर एवं चुरू के शहरी क्षेत्रों मे पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 992.26 लाख रुपये की वित्तीय सहमति दी गई है।
शहरी योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था
बीकानेर, चुरू, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर एवं जयपुर रीजन द्वितीय से संबंधित शहरी योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 25 प्रस्तावों के तहत 1505.71 लाख रूपये की वित्तीय सहमति वित्त विभाग की ओर से दी गई है।
ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था
जोधपुर, अजमेर, चुरू, उदयपुर, भरतपुर एवं अलवर से संबंधित ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 9831.30 की वित्तीय सहमति दी गई है।
हैंडपम्प मरम्मत अभियान
वित्त विभाग के शासन सचिव (वित्त व्यय) नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से दी गई उक्त वित्तीय सहमतियों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हैण्डपम्प मरम्मत अभियान 2024 एवं जलापूर्ति योजनाओं के संधारण हेतु किराये के वाहनों के लिए खर्च किए जाने के लिए 750.20 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहमति दी गई है। जिसके अंतर्गत माह अप्रेल 24 में 400 किराये के वाहन तथा मई 24 से अगस्त 24 तक 450 किराये के वाहन लिए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उक्त कार्य के लिए संविदा श्रमिकों के लिए 1000.80 लाख रुपए की राशि की सहमति दी गई है। जिसमें माह अप्रेल 24 में 2000 श्रमिक तथा मई 24 से अगस्त 24 तक 2500 श्रमिक संविदा पर लिए जा सकेंगे।
