जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर रोड़ सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा। सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशाषी अभियंता, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एन.आई.सी के सदस्य, एनएचएआई के परियोजना निदेशक तथा आईरेड/ई-डार प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा दो सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिला कलक्टर टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित तथा फोर्स के कार्यों के लिए निर्देशित कर सकेंगे।
टास्क फोर्स के कार्य : प्रत्येक 3 माह में टास्क फोर्स की कम से कम एक बार बैठक आयोजित होगी। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति, समिति के निर्णयों की सुनिश्चित क्रियान्विति, नियमित पर्यवेक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाकर ऑडिट अनुशंसाओं की समयबद्ध पालना, उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, जन जागरुकता अभियान का आयोजन तथा पूरे साल विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने आदि दायित्वों का निर्वहन करेगी।
फोर्स की शक्तियां और कार्यकाल : जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन आदि कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिए समन्वय स्थापित करेगी। साथ ही, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएं ले सकेगी। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।
