जयपुर Abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ संविदाकर्मी अब आंदोलन शुरू करने की रणनीति बना रहे हैं। इससे पहले आज जयपुर के स्टैचू सर्किल पर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान शमशेर खान भालू ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ वादाखिलाफी की है। इसलिए जल्द से जल्द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन किया जाए। ताकि प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों को राहत मिल सके। लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। तो हम राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी बताएंगे।
आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिनों सरकारी विभागों में काम कर रहे 1 लाख 10 हजार से ज्यादा संविदाकर्मियों को नियमित करने का फैसला किया गया था। जिसमें शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक को कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में लेने का 21 अक्टूबर को ही फार्मूला तय किया था। जिसके तहत जिन संविदाकर्मियों का पहले का वेतन ज्यादा होगा। तो उन्हें मिलने वाले वेतन में दो सालाना इंक्रीमेंट जोड़कर नया वेतन तय किया करने का प्रावधान है।
वहीं, संविदा पर शुरुआती वेतन 10 हजार 400 रुपए हर महीने तय होगा। ऐसे में 9 साल सर्विस पूरी करने पर 18 हजार 500 और 18 साल की सर्विस पूरी होने पर 32 हजार 300 रुपए का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों का पहले से मिलने वाला वेतन संरक्षित किया गया है। उनकी 9 और 18 साल की सर्विस की गिनती इन नियमों के आने की तारीख से होगी। पहले की सर्विस 9 और 18 साल की गिनती में शामिल नहीं होगी। जिसको लेकर संविदाकर्मी विरोध कर रहे है।
