जयपुर Abhayindia.com राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने स्पष्ट किया है कि आरजीएचएस के तहत राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कैशलेस दवा पूर्व की भांति ही मिलती रहेगी। उन्हें दवा लेने के लिए राजकीय चिकित्सा केंद्रों पर निशुल्क दवा वितरण केंद्रों से एनओसी नहीं लेनी होगी।
परियोजना निदेशक ने कहा है कि राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को एनओसी लेने की बाध्यता की सूचनाएं भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण हैं। आरजीएचएस के तहत प्राइवेट फार्मा स्टोर से कैशलेस दवा प्राप्त किए जाने की व्यवस्था पूर्व की भांति चल रही है। कोई भी कार्मिक या पेंशनर आरजीएचएस के तहत पंजीकृत दवा स्टोर्स से पूर्व की तरह ही दवा प्राप्त कर सकता है।
