बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर की मुरलीधर व्यास कॉलोनी की खस्ताहाल सड़कों की अब सुध ली जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मुरलीधर व्यास कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कों के स्वीकृत कार्यों को तत्काल आरम्भ कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए है।
डॉ. कल्ला ने जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल एवं नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा से दूरभाष पर वार्ता के दौरान कहा कि सड़कों के जिन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है, उन कार्यों को मौके पर शुरू कर शीघ्रता से पूरा कराए। उन्होंने शहरी क्षेत्र में हाल के दिनों में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में भी सम्बधित एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर मरम्मत और पेचवर्क जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
आपको बता दें कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी में बीते कई सालों से सड़कें खस्ताहाल हैं। खासतौर से कॉलोनी के बीचोंबीच गुजर रही करमीसर रोड के आधे रास्ते पर एक-फीट गहरे गडढे हैं। इससे हादसों का डर रहता है।
शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला को वार्ता के दौरान जिला कलक्टर और नगर विकास न्यास के सचिव ने अवगत कराया कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी क्षेत्र में सड़कों के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि मंजूर किए जाने के बाद पहले दो—तीन बार टेंडर हो गए, इन प्रक्रियात्मक कारणों से इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। डॉ. कल्ला को दोनों अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब इन सड़कों के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती जारी की जा चुकी है, मौके पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर उनके सतत प्रयासों से बीकानेर शहर में नई सड़कें बनाने, सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो यह भलीभांति जानते हैं कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी सहित अन्य सड़कों के कार्य पहले से स्वीकृत है और मौके पर काम शुरू करने की प्रक्रिया जारी है, बावजूद इसके वे बिना किसी प्रयास के केवल थोथी वाहवाही लेने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।
उन्होंने बताया कि बरसात के कारण भी मुरलीधर व्यास कॉलोनी सहित शहरी क्षेत्र में अन्य स्वीकृत सड़क कार्यों में कुछ विलम्ब हुआ है। अब इस सड़क सहित यूआईटी क्षेत्र के जिन सड़क कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई है, वे कार्य प्राथमिकता से आरम्भ कर दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है।
