बीकानेर abhayindia.com निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार ने सीएम से गुहार लगाई है। इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा है।
स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष सुरेन्द्र डागा ने बताया कि कोरोना के चलते लघु व मध्यम दर्जे के गैर सरकारी विद्यालयों के आर्थिक हालात बहुत खराब चल रहे हैं। कोरोनाकाल के तीन वर्ष की इस अवधि ने नुकसान बढ़ाया है।
डागा ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोरोना या अन्य आपदा के मामले में वल्र्ड बैंक, यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ आइसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार ही स्कूलों को बन्द करने की कार्यवाही हो, न कि मंत्रियों या अधिकारियों की राय के अनुसार मनमाफिक खोले व बंद किए जाएं। डागा ने बताया कि आरटीई का भुगतान गत तीन सालों से रूका पड़ा है इसमें रेड लाइन, ऑफलाइन स्टडी एवं अन्य विसंगतियों को बताकर रोका गया है, जो कि सरासर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर कुठाराघात है। तत्काल भुगतान की कार्यवाही की जाए, राज्य सरकार को लेट भुगतान करने पर पुर्नभरण नहीं करती है, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है।
अत: भुगतान समय पर करने एवं लेट होने पर अधिकारियों के वेतन से कटौती करने एवं तत्काल दूसरी किश्त 2020-21 का भुगतान करवाने का आदेश किए जाएं। अध्यक्ष डागा ने बताया निजी स्कूलों के लिए कल्याण बोर्ड गठन का वायदा इसी बजट सत्र में किया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रतिवर्ष विद्यार्थियों से परीक्षा फार्म के अलावा प्रत्येक निजी विद्यालय से 2000 रुपए संबंधित शुल्क के नाम से लिया जाता है उसे भी बन्द किया जाए। बिना टीसी सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्तर पर प्रवेश बन्द हो गए हैं।
प्रवेश पर टीसी एवं अंकतालिका की अनिवार्यता की जाए। प्रवेश पत्र परीक्षा में बैठने व टीसी लेने पर सरकारी तर्ज अनुसार सम्पूर्ण बकाया जमा करवाने की अनिवार्यता भी हो। इन मांगों का ज्ञापन जिला कलक्टर को भी सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में मनोज सिंह राजपुरोहित, प्रकाश व्यास, चम्पालाल गेदर, उमानाराम, प्रभुदयाल गहलोत आदि मौजूद रहे।
