जयपुर Abhayindia.com राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में गड़बड़झाले सामने आने के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार अब एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में आईटी, क्लेम ऑडिट, मेडिकल ऑडिट व निगरानी के विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही योजना से जुड़े परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्रिवांस रिडरेसल सेल भी गठित की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, राज्य स्तर पर केंद्रीकृत शिकायत समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिकायत निस्तारण की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। जिला स्तर पर भी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। संदिग्ध डॉक्टरों, फार्मेसियों और अस्पतालों की पहचान कर कड़ी निगरानी की जा रही है। फर्जी पर्ची या बिल पाए जाने पर संबंधित लाभार्थी की सदस्यता का स्थगन या निरस्तीकरण भी किया जा रहा है। तकनीकी माध्यम से ई-प्री स्क्रिप्शन और ई-बिलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए गए हैं। नियमित आडिट एवं औचक निरीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों एवं फार्मेसी स्टोर को भविष्य में योजना से हटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि विगत दिनों आरजीएचएस योजना के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया था। उसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने योजना में अनियमितता एवं धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी स्टोर एवं अन्य हितधारकों के विरूद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही, उन्होंने योजना के प्रभावी संचालन के लिए स्कीम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं संस्थागत पुनर्गठन के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि योजना को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।
आपको यह भी बता दें कि विगत काफी समय से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसकी जांच करवाई गई साथ ही वित्त विभाग की ओर से आडिट भी करवाई गई। आडिट में सामने आए तथ्यों के आधार पर चूरू के शिवम ड्रग स्टोर, सीकर के गुरू कृपा अस्पताल व न्यू इंडिया मेडिकल स्टोर तथा नागौर में नागौर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मूण्डवा की दुकान संख्या 3 के संचालकों एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल के अनुसार, कार्रवाई के क्रम में आरजीएचएस में अनियमितता पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम एवं आयुर्वेद विभाग को उनके 473 कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लेने एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इन कार्मिकों के खिलाफ दवाओं की जगह फार्मेसी स्टोर से अन्य सामान लेने, पंचकर्म शिरोधारा आदि का अनावश्यक उपयोग करने, मेडिकल स्टोर से मिलीभगत कर फर्जी दवा पर्चा बनाने की शिकायतें उजागर हुई हैं।
