बीकानेर Abhayindia.com शहरों में आमजन के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ की शुरूआत 9 सितम्बर को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तर पर इसका विधिवत शुभारम्भ किया जाएगा। वहीं, इसी दिन जिला और नगरीय निकाय स्तर पर इसकी शुरूआत होगी।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 सितम्बर तक सभी निकायों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक कार्य का चयन करते हुए इस दिन नियोजित होने वाले श्रमिकों के नाम मस्टरोल में दर्ज कर मस्टरोल पूर्व में ही जारी कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 श्रमिक नियोजित करने होंगे। कार्यों का चयन यथासंभव इस प्रकार किया जाएगा, कि वार्ड का श्रमिक उसी वार्ड में नियोजित हो। कार्य की शुरूआत से पूर्व साइट का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
आठ सौ करोड़ की योजना से बेरोजगारों को मिलेगी राहत
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये के बजट के साथ शहरी क्षेत्रों में यह योजना शुरू की जा रही है। इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। योजना में स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत उत्कृष्ठ कार्य करने वाले निकायों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र होंगे। पंजीयन जन आधार कार्ड के जरिए किए जा रहा है। जिन परिवारों के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे ई मित्र केन्द्र या नगर पालिका सेवा केन्द्र के जरिए जन आधार के लिए आवेदन कर उसके क्रमांक नंबर से भी पंजीयन करवा सकेंगे।
