जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में भले ही तीन साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने हाल में 44 बोर्ड निगमों और आयोगों में 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दे दी है, लेकिन इन्हें राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा या नहीं? इसे लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है।
बताया जा रहा है कि बोर्ड–निगमों और आयोगों को अभी तक भी मंत्री का दर्जा नहीं दिए जाने के पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि गहलोत सरकार ने जिन 58 नेताओं को चेयरमैन और उपाध्यक्ष बनाया है उनमें से 12 विधायक भी शामिल हैं ऐसे में लाभ के पद के चलते बोर्ड–निगमों और आयोगों में चेयरमैन बनाए गए विधायकों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत भी स्वयं विधायकों को मंत्री का दर्जा देने से इनकार कर चुके हैं, ऐसे में विधायकों के चलते अन्य चेयरमैन और उपाध्यक्षों को भी राज्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर संशय है। इधर, पार्टी सूत्रों की माने तो मंत्री का दर्जा देने को लेकर सत्ता और संगठन में शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है।
इस बीच, आपको यह भी बता दें कि हाल में सरकार की ओर से जिन बोर्ड–निगमों में राजनीति नियुक्तियां की गई है, उनमें कई बोर्ड तो ऐसे हैं जिनके पास कार्यालय भी नहीं हैं। ऐसे में यहां चेयरमैन बनाए गए नेताओं को ना बैठने के लिए दफ्तर मिल रहा है और न ही गाड़ी, कई चेयरमैन तो घर से ही काम कर रहे हैं।
बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में थम नहीं रहा जमीन विवाद, एक और एफआईआर दर्ज
विधायक अमीन का विधानसभा में सामने आया दर्द, बोले- 99 प्रतिशत वोटिंग के बाद भी मुस्लिम को नहीं….
बीकानेर : बाज नहीं आ रहे मिलावटखोर, चाय, दूध व घी के लिए नमूने…
