जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश के 18 मंत्रियों की सरकारी बंगलों को चमकाने की ख्वाहिश अफसरों के लिए जी का जंजाल बन गई है। असल में, इन मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत के लिए पीडब्लूडी ने चार करोड़ रुपए का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, लेकिन विभाग के पास बंगलों पर खर्च करने के लिए महज 1.80 लाख रुपए का बजट ही उपलब्ध है। इसके चलते अफसर इस ऊहापोह में फंस गए हैं कि किस मंत्री के बंगले का बजट पास करें और किसका नहीं। बहरहाल, जीएडी ने बंगलों की मरम्मत के प्रस्तावों को एकबारगी ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के सिविल लाइंस स्थित बंगले के लिए मांगे गए बजट में से 34 लाख रुपए के प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिल गई, लेकिन 42 लाख रुपए के और बजट के प्रस्ताव को जीएडी ने मंजूरी नहीं दी है।
इसी तरह तकनीकी शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री सुभाष गर्ग के बंगले के लिए 21.49 लाख, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के गांधीनगर स्थित बंगले के लिए 55.79 लाख, उपमुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के सिविल लाइंस स्थित बंगले के लिए 20.47 लाख और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बंगले के लिए 9.85 लाख रुपए के प्रस्ताव भी लंबित हैं।
इनके अलावा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले के लिए 10.31 लाख, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित बंगले के लिए 50.54 लाख और ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला के सिविल लाइंस स्थित बंगले के लिए 24.71 लाख के प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है।
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