बीकानेर abhayindia.com बीकानेर निर्माण श्रमिक संघर्ष समिति ने शनिवार को केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि बीकानेर श्रम विभाग के निरीक्षकों की आई.डी. का संचालन जयपुर से हो रहा है, जिसके चलते योजनाओं के आवेदन में गलत आक्षेप लगाकर निरस्त किये जा रहे है। 2017 के आवेदन 2019 मे जांच हो रहे और उनमे नये वाले अ,ब,स,द नियोजक/ठेकेदार प्रमाण पत्र में विभाग द्वारा 420 व अन्य धारा का उल्लेख है, जिसके चलते मजदूर को किसी भी स्तर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 2017 की पुरानी पत्रावलियों में भी नये वर्कर प्रमाण पत्र मांगे जा रहे है, लेकिन आवेदन के समय मजदूर ने प्रमाण पत्र लगा रखा है फिर भी प्रमाण पत्र मांगना कहां तक जायज है। श्रमिक हितलाभ के लिए ठगा सा महसूस कर रहा है। बीकानेर में 8 मार्च 2018 से जे.एल.सी. का पद रिक्त है, जिसके कारण बीकानेर श्रम विभाग में किसी भी स्तर का कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा है। श्रमिकों की मांगों पर कार्यवाही न होना दर्शाता है कि मजदूरों के प्रति राज्य सरकार का रवैया कितना उदासीन है।
पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते मजदूरों की आवाज नहीं सुनी गई तो बीकानेर जिले के 1.30 लाख पंजीकृत श्रमिक सडकों पर उतरने को मजबूर होंगे। समिति के प्रतिनिधि मण्डल में पेंटर नवीन आचार्य, संयोजक शबनम बानो, महासचिव पूर्ण सिंह मेहरा, प्रवक्ता राम स्वरूप हर्ष, शिव कुमार कच्छावा, रूघाराम मेघवाल, मनू महाराज, रामकुमार साध ने मंत्री को समस्याओं से अवगत करवाया।
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