बीकानेर Abhayindia.com जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान चलाएगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए बताया कि इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान में अनकंडीशनल पट्टे जारी किए जाएंगे। इससे लोगों को पट्टे पर बैंक लोन लेने में कोई समस्या नहीं आएगी।
यही नहीं, इस बार सरकार ने उन लाखों दुकान संचालकों को भी राहत देने का निर्णय किया है, जिनकी दुकानें आवासीय परिसर में बनी है। धारीवाल ने सदन में बताया कि इसके लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी। अभियान में और क्या-क्या बड़ी शिथिलताएं दी जा सकती हैं। इन शिथिलताओं के लिए क्या-क्या नियम बनाए जाएंगे इस पर अध्ययन किया जा रहा है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों संग इसको लेकर बैठकें भी बुलाई जाएगी, जिसमें इन पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि गत कार्यकाल (साल 2008 से 2013) तक जब अभियान चलाया था, तब सरकार कंडीशनल (सशर्त) पट्टे जारी करते थे। इस कारण जब उस पट्टे को लेकर भूखण्डधारी बैंक से निर्माण कार्य या खरीदने के लिए लोन लेने जाता था तो बैंक उस पट्टे की इसी सशर्त को देखकर लोन नहीं देते थे। समस्या को देखते हुए इस बार सरकार ने अभियान में सभी को अनकंडीशनल पट्टे जारी करने का निर्णय किया है। धारीवाल ने बताया कि गत कार्यकाल में हमारी सरकार ने इस अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में 5 लाख लोगों को आवास के पट्टे जारी किए थे।
आवासीय में बनी दुकानों के भी देंगे पट्टे
इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी राहत उन दुकान संचालकों को मिलेगी, जिनकी दुकानें रिहायशी कॉलोनी में बसे आवासीय भूखण्डों पर बनी है। जयपुर की बात करें, तो मानसरोवर, राजापार्क, प्रताप नगर, गोपालपुरा बाइपास, बरकत नगर सहित कई सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां है, जिनमें आवासीय भवनों में कॉमर्शियल एक्टिविटी (दुकान, शोरूम आदि) संचालित है।
आपको बता दें कि इन दुकानों का नियमन करते हुए उन्हें पट्टे देने की मांग पहले चलाए प्रशासन शहरों के संग अभियान में उठी थी। अब सरकार ऐसे मकानों के साथ-साथ उनमें संचालित दुकानों के भी नियमन करते हुए पट्टे जारी करेगी। हालांकि इस मामले पर फैसला अभी मंत्रीमंडल स्तर पर लिया जाएगा।
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