जयपुर Abhayindia.com शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों में जिला स्तरीय मैरिट बनाने एवं स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार स्थानीय निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में वरीयता नहीं दी जा सकती है।
शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल में विधायक समाराम गरासिया द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कार्मिक मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2002 के एक फैसले के बाद से शिक्षा विभाग में जिलावार भर्तियां बंद कर दी गईं। उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस में कतिपय पदों पर जिला वार भर्ती की जाती है।
डॉ. कल्ला द्वारा जवाब देने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के कारण प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र के जिलों में पदों के खाली रहने तथा अन्य कई जिलों में सभी पद भरे रहने सहित अन्य विसंगतियां सामने आ रही है। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के आलोक में इस नीति की पुनः समीक्षा करने एवं प्रदेशहित में उचित निर्णय करने का सुझाव दिया। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में कार्मिक विभाग से जरूर चर्चा की जायेगी।
