बीकानेर Abhayinda.com नगर निगम बीकानेर में महापौर सुशीला कँवर राजपुरोहित की अध्यक्षता में आज नगरीय विकास कर एवं अन्य राजस्व संबंधी बैठक आहूत की गई। बैठक में बकाया नगरीय विकास कर के वसूली को लेकर महापौर काफी सख्त नजर आई।
महापौर ने बकाया करदाताओं पर सख्ती से निर्देश देते हुए कहा की सभी बकाया करदाताओं को अंतिम नोटिस जारी किया जाए बकाया कर नहीं जमा करवाने की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए संबंधित संपत्ति सीज करने की कार्यवाही की जाए।
शहर में चल रहे विवाह स्थलों पर भी महापौर काफी सख्त नजर आई। महापौर ने विवाह स्थल मालिक जिनका नगरीय विकास कर बकाया है, उन्हें नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए। वर्तमान में नगरीय विकास कर के लगभग कुल 118 करोड़ रुपये बकाया चल रहे हैं, जिस पर महापौर ने 31 मार्च 2021 तक 30 करोड़ रुपये की वसूली के लक्ष्य सम्बंधित राजस्व अधिकारी को दिए। नगर निगम द्वारा 1 लाख रु. से अधिक बकाया राशि के लगभग 900 नगरीय विकास करदाताओं को नोटिस जारी किये जा रहे हैं।
अन्य राजस्व में राजस्व अधिकारी को दिसंबर माह में सभी मोबाइल टावर, होर्डिंग, डेयरी बूथ सहित सभी अन्य करों के कलेक्शन के लिए निर्देशित किया साथ ही जिनके द्वारा बकाया कर नहीं जमा करवाया जाता है उनके खिलाफ आवश्य कानूनी कार्यवाही करने के निर्दश जारी किये। महापौर ने 31 दिसंबर 2020 तक नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा करवाने पर चल रही छूट के प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन एवं होर्डिंग लगवाने के निर्देश दिये।
31 दिसंबर 2020 तक बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट, 2011-12 से पूर्व बकाया चल रहे नगरीय विकास कर पर ब्याज पेनल्टी पर 100% छूट साथ ही बकाया कर पर भी 50% छूट तथा चालु वित्तीय वर्ष में महिला स्वामित्व की संपत्तियों पर 10% अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
महपौर ने बताया की अब तक बीकानेर शहर में नगरीय विकास कर के कुल 118 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाएं एवं व्यापारिक तथा घरेलू सपत्तियाँ सम्मिलित हैं। यह भारी राशि जमा होने से उक्त राशि का उपयोग शहर के विकास में किया जा सकेगा। महापौर ने बताया की मुख्य रूप से अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे उन एवं सब्जी मंडी, राजस्थान पथ परिवहन निगम, कृषि उपज मंडी, बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल एवं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा निजी कंपनी बीकेईएसएल में ही कुल मिलकर 62 करोड़ रुपये का नगरीय विकास कर बकाया है। महापौर ने कहा की सभी बकाया करदाताओं को अंतिम नोटिस जारी किये जा रहे हैं अगर निश्चित अवधि में बकाया कर नहीं जमा करवाया गया तो सम्बंधित संपत्ति सीज की जायेगी चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एवं सीज की कार्यवाही के दौरान वह खुद मौके पर मौजूद रहेंगी।
बैठक में आयुक्त पंकज शर्मा, राजस्व अधिकारी जगमोहन हर्ष, अल्ताफ बानो तथा नगरीय विकास कर शाखा से अधिकारी मौजूद रहे।
