जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में शहरों के मास्टर प्लान को लेकर भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को देखते हुए सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। सरकार ने सभी निकायों को निर्देशित किया है किनए बनने वाले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल एरिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। मौजूदा इकोलॉजिकल एरिया को नए मास्टर प्लान में तो जोड़ा जाता ही रहेगा, साथ ही नए क्षेत्र को जोड़कर उसे संरक्षित भी करना होगा।
जानकारी के अनुसार, कुछ शहरों में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में इकोलॉजिकल एरिया का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है। हालांकि, बाद में इसे सही कर दिया। आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2011 में इन संबंधित क्षेत्रों में जमीन का भू-उपयोग इकोलॉजिकल था, लेकिन मौजूदा मास्टर प्लान 2025 में इसमें बदलाव कर मिश्रित, आवासीय, व्यावसायिक कर दिया गया। इस बीच, जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि मास्टर प्लान 2011 में जो हिस्सा इकोटॉजिकल में है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद से ही कई बड़े प्रोजेक्ट, निर्माण पर तलवार लटकी हुई है।
