बीकानेर abhayindia.com कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि निर्माण श्रमिक योजना के तहत जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें पूर्ण संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करें। विशेषकर जिन श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है और परिजनों को भुगतान करना होता है, ऐसे प्रकरणों में तत्परता से कार्य करते हुए मृतक के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही जिले में कार्यरत श्रमिकों को एक कार्यशाला में आमंत्रित कर उन्हें श्रम विभाग के विभिन्न आवेदनों को भेजने और उसके साथ आवश्यक कागजात आदि लगाने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को बार-बार ई-मित्र अथवा श्रम विभाग के चक्कर ना निकालने पड़े।
गौतम मंगलवार को कलेक्टर सभाकक्ष में संयुक्त श्रम आयुक्त विभाग से जुड़ी विभिन्न श्रमिक योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग छात्रवृत्ति से जुड़े सभी प्रकरणों का निस्तारण अगले एक सप्ताह में करें, ताकि जरूरतमंद मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जितने आवेदन ई-मित्र के पूल से हटाए गए हैं, उन सबकी समीक्षा एक समिति के माध्यम से करवाई जाएगी। जिसमें यह पड़ताल होगी कि ई-मित्र केंद्र द्वारा अपलोड किए गए या आवेदन सही होने के बावजूद भी विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से क्यों ऑब्जेक्शन लगाया गया है अगर अनावश्यक ऑब्जेक्शन हुआ तो संबंधित अधिकारी और कार्मिक के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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तत्काल दी जाये सहायता : गौतम ने कहा कि जिले में कार्यरत विभिन्न फैक्ट्रियों, कारखानों के अतिरिक्त राजकीय कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयों में जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी है उन्हें भी आवश्यक सुविधाएं मिल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को जो आर्थिक सहायता मिलनी है वह तत्काल दे दी जाए। श्रमिकों के परिजनों और बच्चों को शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसे स्थानों पर विभाग कैंप लगाए जहां श्रमिक अधिक रहते हो और उन्हें विभाग द्वारा संचालित आवास योजना, प्रसूति सहायता योजना, सिलिकोसिस से पीडि़त के परिजनों को दी जाने वाली सुविधा तथा जीवन में भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में विस्तार से बताया जाए ताकि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा ले सके।
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भवन निर्माण से काटे श्रमिक कल्याण सेस : कलक्टर ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर बनने वाले बहुमंजिला मकानों तथा अन्य भवनों पर नगर विकास न्यास तथा नगर निगम द्वारा जो श्रमिक कल्याण सेस लिया जाता हैं, इनमें रेंडम बेस पर देखें कि यह सेस किन भवनों से प्राप्त किया गया तथा इस राशि की गणना पूर्ण अपने स्तर पर देखें कि नगर निगम तथा नगर विकास न्यास द्वारा जो राशि वसूली की गई है वह नियमों के तहत है अथवा राशि कम वसूली गई है, अगर राशि कम वसूली पाई गई तो उच्च स्तरीय कमेटी से इसकी जांच करवाने की अनुशंसा श्रम विभाग करें ताकि सरकार को मिलने वाली धनराशि राजकोष में जमा हो सके और श्रमिकों के हितार्थ दी जाने वाली हिस्सा राशि विभाग में हस्तांतरित हो सके। बैठक में विभाग के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
