जयपुर Abhayindia.com सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डा. समित शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रक्रिया के डिजिटिलाइज होने से बिना मानवीय हस्तक्षेप के पेंशन मात्र 10 सेकंड में ऑटोअपरुव होती है। राजस्थान 94 लाख पेंशनर्स के साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेंशन योजनाओं की स्वतः स्वीकृति और वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है जो पेंशन धारकों के लिये वरदान साबित हो रहा है।
डा. शर्मा शुक्रवार को बिडला सभागार में जनता का पैसा, जनता को थीम पर बजट घोषणाओं को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र तक के सभी पेंशनर्स की मासिक पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम एक हजार रुपए कर दी है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गए व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से कोई भी, कभी भी, कहीं से भी योजनाओं की जानकारी एवं अपने आवेदन से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप मैसेज भेज कर प्राप्त कर सकता है। कार्यशाला में प्रदेशभर से लगभग 4600 प्रतिभागीयों एवं 1500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया, जो इस कार्यशाला के माध्यम से अपने–अपने क्षेत्र की जनता तक बजट की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे।
डॉ. शर्मा ने प्रत्येक प्रतिभागी से हाथ उठवाकर अपने आस–पास के कम से कम 10 जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने मोबाइल के सकारात्मक उपयोग के माध्यम से लाभ पहुंचाने का संकल्प दिलाया। जिससे राजस्थान में कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।
