जयपुर abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार भ्रष्ट पुलिस एवं प्रशासनिक सेवा के आधा दर्जन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति देने की तैयारी करने जा रही है। इनकी सूची बनाने के साथ ही ऐसे अफसरों की भी सूची तैयार की है, जो सरकारी कामकाज में दिलचस्पी नहीं लेते।
सूत्रों के मुताबिक, जिन आधा दर्जन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति देने की तैयारी की जा रही हैं उनमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दो और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी शामिल है। इनके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों को भी जबरन सेवानिवृत किए जाने की तैयारी है। इससे पहले दो आईपीएस अधिकारियों को सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कार्मिक सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर दागी अधिकारियों की अनौपचारिक सूची तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इसे भेजा गया था। उन्होंने भी इसे मंजूर कर दिया है।
आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 2 आईपीएस अफसरों को सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया है। इनमें 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी इंद्रभुषण और 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी शामिल है। राज्य सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को सरकारी सेवा से हटाने को लेकर केंद्र से मंजूरी ली थी। ध्यान में रहे कि भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, जबकि राज्य के अधिकारियों को सरकार अपने स्तर पर सेवानिवृत कर सकती है।
