जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्योें के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तीकरण होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य शीघ्रता के साथ सम्पादित हो सकेंगे।
आपको बता दें कि निर्माण कार्यों एवं सामग्री आदि की लागत बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की दरों में बढ़ोतरी होने से ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही सरपंच संघ राजस्थान की ओर से वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक निर्णय करते हुए ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेशभर के बेरोजगारों की जयपुर में महापड़ाव की तैयारी
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में रीट और एसआई परीक्षा को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान पेपर लीक प्रकरण को लेकर अब प्रदेशभर के बेरोजगार जयपुर में महापड़ाव डालने जा रहे हैं।। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में हुई धांधली के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि, विरोध करने पर बेरोजगार युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। जिसके खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसके तहत 5 अक्टूबर को प्रदेशभर के हजारों युवा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा की कुछ लोग बेरोजगारों के आंदोलन को दबाना चाहते है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बेरोजगारों की आवाज नहीं दबा सकती है। ऐसे में जब तक रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच होने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तब तक प्रदेशभर के लाखों बेरोजगारों का आंदोलन जारी रहेगा।
उपेन ने कहा कि राजस्थान में एक बड़ा नकल गिरोह काम कर रहा है। जो हर भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर आउट कर लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिसमें कई राजनेता भी शामिल हैं। जिन्हें में जल्द ही बेनकाब करूंगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तभी प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को न्याय मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए कानून भी बनाया जाना चाहिए। तभी भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा।
आपको बता दें कि 30 सितंबर को रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदेशभर के युवा उपेन यादव के नेतृत्व में जयपुर में महापड़ाव डालने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उपेन को 3 महीने पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उपेन को रिहाई को लेकर कैंपेन शुरू हो गया। जो देशभर में नंबर वन ट्रेंड करने लगा। वहीं युवाओं के बढ़ते विरोध के बाद गुरुवार देर शाम पुलिस ने उपेन को रिहा कर दिया। जिसके बाद उपेन बेरोजगारों के साथ में एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
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