जयपुर Abhayindia.com कोरोना काल के चलते प्रदेश की गहलोत सरकार की आर्थिक सेहत बेपटरी हो गई है। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन कटौती कर सकती है।
कर्मचारियों के अलावा मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को भी कटौती के दायरे में रखा जा सकता है। हालांकि, इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। लेकिन, सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बनाए गए फार्मूले के मुताबिक, सहायक कर्मचारियों का 1 दिन, मंत्रालयिक कर्मचारियों के 2 दिन, अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के 3 दिन की और गजेटेड अधिकारियों की 5 दिन की वेतन कटौती की संभावना है।
आपको बता दें कि कोरोना की प्रथम के बाद दूसरी लहर आने के बाद से सरकारी खजाने की सेहत खराब होती जा रही है। हाल में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद राज्य सरकार पर तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसे कम करने के लिए गहलोत सरकार लगातार मंथन में जुटी है।
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