जयपुर abhayindia.com राजस्थान उच्‍च न्‍यायालय ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम-2017 को अवैध घोषित कर दिया है। इस संबंध में चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल रहीं टेलीफोन, आवास, कार-ड्राइवर सहित बाकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। याचिकाकर्ता Milapchand dandiya ने राजस्थान मंत्री वेतन … Continue reading राजस्‍थान : पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करने होंगे बंगले, बंद होंगी ये सुविधाएं…