जयपुर abhayindia.com राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश करते हुुुए इसमें सात संकल्पों का उल्लेख किया है।
गहलोत ने बजट में युवाओं के लिए 53 हजार 151 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। वहीं स्कूलों में शनिवार के दिन ‘नो बैग डे’ की घोषणा भी की। इस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। शनिवार को स्कूलों में साहित्यिक गतिविधि, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बालसभाएं होंगी। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाया।
मुख्यमंत्री गहलोत ने इन सात संकल्प के साथ की बजट की शुरुआत
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान, दूसरा संकल्प – संपन्न किसान, तीसरा संकल्प- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान, पांचवां संकल्प – शिक्षा का परिधान, छठा संकल्प – पानी, बिजली और हितों का मान, सातवां संकल्प – कौशल एवं तकनीकी प्रधान।
वित्त वर्ष 2020-2021 के राज्य बजट को विधानसभा में पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए
वित्त वर्ष 2020-2021 के राज्य बजट को विधानसभा में पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए
Posted by Ashok Gehlot on Wednesday, February 19, 2020
गहलोत ने अपने बजट भाषण के शुरू में शेर पढ़कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोले- ‘अर्थ व्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। नोट बंदी से बर्बादी पर बोलते नहीं। जीएसटी के झटकों पर मुंह खोलते नहीं। उनके आंकड़े दिखाते हैं उन्हें आईना। वो फिर भी मुकरकर सच को तोलते नहीं।’
- निरोगी राजस्थान अभियान के साथ बीमारियों की रोकथाम की भी कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हम 100 करोड़ के निरोगी राजस्थान के कोष की घोषणा की गई।
- जिसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ अभियान, प्रबंधन, प्रचार, प्रसार, घोषणा आदि के लिए दिए जाएंगे।
- अगले वर्ष सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करने का फैसला किया है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य प्रदार्थ उपलब्द्ध हो। जिससे वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके।
- मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिसके तहत एक ऑथेरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलता से चलाया जा सके।
- मिलावटी प्रदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक क्लर्क का गठन किया जाएगा। जिसमें नमूनों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी।
- मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा को लेकर बजट में की गई घोषणा, राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी होगी शुरू।
- 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
- 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की घोषणा, 3 साल में बनेंगे 66 नए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय।
- प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स मीटिंग। 39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया, शेष रहे ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी।
- उद्योगों के लिए सभी अनुमति या एक ही जगह से देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया था, अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना करने के लिए साल 2019 में हम नया एक्टर लेकर आए, एमएसएमई के नए सिस्टम में 3339 उद्यमियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सीतापुरा में 25000 वर्ग फीट में फैसिलिटी निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रीको की तरफ से आयोजित इस एक्सपो में तीन करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।
- अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल को उपचार करना होगा। निजी अस्पतालों को उपचार करना अनिवार्य होगा, यदि कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना स्थल से पास के सबसे पास के निजी अस्पताल में मरीज को ले जाया जा सकेगा।
- यदि कोई अस्पताल उपचार में कोताही बरतता है। इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- सड़क सुरक्षा में बेहतरीन काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें 25 लाख और 15 लाख सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे।
- तमिलनाडु की तर्ज पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
- 8633 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण, पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 6220 करोड़ का बजट आवंटित।
- स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मानव को मैन्युअल सीवर लाइन में नहीं उतारा जाएगा। सीवरेज सफाई कार्य मशीनों से होने के लिए बजट में फोकस, 176 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे।
- जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर चार लाइन के आरओबी का काम शुरू किया जाएगा।
- 800 मेगा वाट सौर ऊर्जा के इकाई की घोषणा, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे।
- किसानों को खेती के लिए दो ब्लॉकों में दिन में बिजली देने की घोषणा इस बजट में की गई।
- प्रदेश में पुलिस के लिए 1682 नए वाहन खरीदे जाएंगे। अब आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट के लिए जोधपुर व अजमेर में भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
- अब तक जयपुर में थी प्रयोगशाला। वहीं, मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए एसओजी में नारकोटिक्स यूनिट खोली जाएंगी। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है।
- युवाओं के लिए बजट में सौगात, 53 हजार 151 पदों पर भर्ती का एलान।
- बजट में राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हुए डीए 12 से 17 प्रतिशत करने की घोषणा की गई।
- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की हुई कवायद शुरू, अलवर, बीकानेर और भरतपुर जिले में इसे लागू किया जा रहा है
- जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट फ्लाइंग स्कूल दोबारा स्थापित होगा। बजट में मुख्यमंत्री ने की घोषणा।
- हर एक खंड कार्यालय में सहायक व सूचना सहायक का होगा पद जारी करने की घोषणा।
बजट की प्रमुख बातें
- राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाने की व्यवस्था।
- छह नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटन की जाएगी।
- राज्य का पहला व दूसरा हार्ट ट्रांसप्लाट जयपुर में किया गया। इसके लिए बधाई देता हूं।
- अजमेर रोड, जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की घोषणा
- सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, जी प्लस 8 के आधार पर नए कॉटेज वार्ड बनेंगे
- 5000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया 4 साल में पूर्ण की जाएगी।
- जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलेगी।
- स्वास्थ्य ही हमारा धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
- पिछली सरकार ने 13000 करोड़ के भुगतान के कार्य हमारी सरकार पर छोड़े।
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