जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा में आज कांग्रेस के बेगूं से विधायक राजेन्द्र विधुड़ी के कथित ऑडियो टेप को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस बारे में सरकार से जवाब देने की मांग को लेकर शोर शराबा किया। शून्यकाल में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक एक थानेदार को गाली दे रहे है। एक जन प्रतिनिधि होने के बावजूद एक पुलिस थानेदार के साथ ऐसा बर्ताव बहुत गलत है। देवनानी के साथ प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेन्द्र राठौड़ सहित अन्य विधायक भी खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर सी. पी. जोशी ने उन्हें अनुशासन में रहकर अपनी बात कहने की हिदायत दी। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने अपना जवाब दिया कि इस ऑडियो की जांच की जा रही है। इसकी सत्यता सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इसके बाद मामला शांत हो गया। आपको बता दें किविधायक विधुडी का ये कथित ऑडियो सामने आया है जिसमें वे एक थानेदार को गाली दे रहे हैं।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक ब्लॉक का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। मोहम्मद ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब में बताया कि बाड़मेर में 21 ब्लॉक है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के समय 8 ब्लॉक थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बाड़मेर में एक अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक चयनित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक ब्लॉक का निर्धारण पुराने ब्लॉक की संख्या के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक का निर्धारण के मापदंड केन्द्र सरकार तय करती है तथा इसमें बदलाव के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2019, 2020 तथा 2022 में भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए है। उन्होंने कहा कि इन पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है।
मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आंवटन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव तथा शासन सचिव, ग्रामीण विकास के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि इन 137 किसानों में से 98 लोग अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 22 लोग सामान्य वर्ग से संबंधित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इन किसानों को भूमि आवंटन हो जाएगी विभाग की ओर से इन लोगों को प्रथम किश्त भी जारी कर दी जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए, इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे स्वंय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है। उन्होंने बताया कि वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए विभाग की ओर से केन्द्र सरकार से 11 बार पत्राचार भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कुल 13-14 पैरामीटर्स पात्रता के लिए निर्धारित किए गए है, उस आधार पर राज्य के 2 लाख 6 हजार 509 पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए।
