जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से पिछली वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा लागू की गई भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत विभिन्न संस्थाओं को रियायती दरों पर आवंटित जमीनों की जांच के लिए आदेश दिए जाने के बाद ऐसे आवंटियों में खलबली सी मच गई है जो नीति का पालन नहीं कर रहे हैं।
आपको बता दें कि स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर विकास प्राधिकरण सहित सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से भूमि आवंटन नीति-2015 या किसी अन्य नियमों के तहत हुए जमीनों के आवंटन की भौतिक सत्यापन जांच कराई जाए। जांच में अगर किसी जमीन के आवंटन में शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो दिन दिन के अंदर आवंटन निरस्त कर दिया जाए। आवंटन निरस्त करते ही तत्काल जमीन का कब्जा निकाय खुद संभाले।
मंत्री धारीवाल ने कहा कि भौतिक सत्यापन निरीक्षण रिपोर्ट में जिन संस्थाओं को आवंटन सही पाया जाता है, उनकी पालना रिपोर्ट प्रमाण-पत्र सहित सरकार भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अगर निकायों के अधिकारियों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के उलट मौके पर गड़बड़ी पाई जाती है या सरकार को मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो जांच करने वाले संबंधित जिम्मेदार अफसर के खिलाफ सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इस जांच के दायरे में चिकित्सा व शिक्षण संस्थान भी आएंगे। उल्लेखनीय है कि पहले भी गहलोत सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के समय लागू किए गए कई निर्णयों की समीक्षा करवाई है। समीक्षा कराने के बाद कई नियमों में बदलाव किए गए हैं।
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